ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस, जवाब नहीं आया तो 15 हजार रुपये का जुर्माना
जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य शासन को जवाब पेश करने अंतिम मोहलत दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि यदि … Read more
