मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान: पौष्टिक आहार और देखभाल से कुपोषण मुक्त हुए छत्तीसगढ़ के 1.41 लाख बच्चे, कुपोषण को 32% तक कम करने में मदद की
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के अभियान की शुरुआत की.
छत्तीसगढ़ : सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के अभियान की शुरुआत की।
जनवरी 2019 में, राज्य में कम से कम 4,33,541 बच्चों की कुपोषित होने की पहचान की गई थी। हालांकि, मई 2021 तक, इनमें से लगभग एक तिहाई या 32 फीसदी (1,40,556) बच्चों को कुपोषण से मुक्त घोषित किया गया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में दर्शायी गयी महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण एवं रक्ताल्पता की दर को देखते हुए प्रदेश में कुपोषण एवं रक्ताल्पता उन्मूलन अभियान की शुरुआत की।
सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में पांच वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे और 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं। यह देखा गया कि सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आदिवासी और सुदूर वन क्षेत्रों से थे।
इसके अलावा, माओवाद प्रभावित बस्तर सहित वन क्षेत्र के कुछ ग्राम पंचायतों में ‘सुपोषण अभियान’ नामक एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी, जिसे दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन के वितरण और ‘लाइका’ जैसे अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था। जतन थौर’ धमतरी जिले में। सरकार के बयान में कहा गया है कि जिला खनिज न्यास निधि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सुपोषण अभियान के तहत गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है.
योजना की सफलता के बाद बघेल ने पूरे राज्य में इसका विस्तार किया। इस अभियान के तहत चिन्हित बच्चों को आंगनबाडी केन्द्र पर दिये जाने वाले पूरक पोषाहार के अलावा कुपोषित महिलाओं एवं बच्चों को स्थानीय स्तर पर नि:शुल्क पोषाहार भोजन वितरित करने की व्यवस्था की गयी है.
सरकार के अनुसार लाभार्थियों को अंडे, लड्डू, चना, गुड़, अंकुरित अनाज और दूध सहित अन्य पोषक तत्वों के साथ गर्म पका हुआ भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों और पोषक तत्वों के बारे में भी जागरूकता पैदा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार होने लगा है।
एनीमिया पीड़ित नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयरन फोलिक एसिड और कृमिनाशक गोलियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बयान में कहा गया है कि अगले तीन वर्षों में ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग परिणाम लाने के लिए समन्वित प्रयास कर रहे हैं।
कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण सभी आंगनबाडी एवं मिनी आंगनबाडी केन्द्रों के बंद होने के बावजूद राज्य में 51,455 ऐसे केन्द्रों की आशा कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने 28.78,000 हितग्राहियों को रेडी टू ईट पोषाहार भोजन वितरित किया। द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन फूड प्रोग्राम’ के तहत छह माह से छह साल तक के बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को खाने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है.
प्रदेश में कोविड-19 मुक्त स्थानों पर अब आंगनबाडी केंद्रों को जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों की सहमति से फिर से खोल दिया गया है. आंगनबाड़ियों को फिर से खोलने का यह निर्णय कुपोषण पर जीत को बनाए रखने और बच्चों के स्वास्थ्य पर कोविड -19 के प्रभाव को रोकने के लिए लिया गया था, सरकार के बयान में आगे कहा गया है।
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत, बालोद जिले में, जनवरी 2019 तक 12,481 बच्चों की पहचान की गई, जिनमें से 1,402 बच्चे ठीक हो चुके हैं। इसी तरह बलौदाबाजार में 30,917 में से 6,032 बच्चे ठीक हो चुके हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 27,352 में से 14,106 बच्चे ठीक हो चुके हैं जबकि बस्तर में 15,753 में से 3,633 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं.
