नई पंचायतीराज व्यवस्था के द्रष्टा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पंचायतीराज संस्थाओं को और सशक्त करने छत्तीसगढ़ सरकार की पहल

जिला एवं जनपद पंचायतों को और ज्यादा अधिकार देने सरकार ने समिति गठित की,वर्तमान अधिकारों की समीक्षा कर समिति एक महीने में देगी रिपोर्ट, नई अनुशंसाओं को 2 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी

रायपुर. 20 अगस्त 2020. छत्तीसगढ़ में पंचायतीराज संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में जिला और जनपद पंचायतों को ज्यादा अधिकारसंपन्न बनाया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज नई पंचायतीराज व्यवस्था के द्रष्टा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर पंचायतीराज संस्थाओं को प्रत्यायोजित अधिकारों की समीक्षा के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति एक माह में वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी। सरकार समिति के प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को लागू करने की तैयारी में है।पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टी.एस. सिंहदेव के अनुमोदन के बाद विभाग ने आज प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को प्राप्त अधिकारों की समीक्षा के लिए विभाग के विशेष सचिव एवं संचालक, पंचायत की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। आयुक्त मनरेगा, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा नामांकित दो जिला पंचायत अध्यक्षों और दो जनपद पंचायत अध्यक्षों को समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति पंचायतीराज संस्थाओं को विभिन्न मदों में मिलने वाली राशि, योजनाओं की स्वीकृति, व्यय और मानिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा कर राज्य शासन को अपना प्रतिवेदन सौंपेगी।