7th pay commission:सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, बदला गया ये नियम.. मिलेंगे अब ये फायदे
कर्मियों को डीए के बाद अब एरियर मिलने की 'उम्मीद', सरकार के साथ नीति बनाने को तैयार हैं कर्मचारी
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के दिव्यांग बच्चों को मिलने वाले पारिवारिक पेंशन परिलाभों में बड़ी बढ़ोतरी की जाएगी।इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
7th pay commission केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताया कि यह प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे बच्चों की गरिमा और देखभाल पर विशेष जोर देने के अनुरूप है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य उन दिव्यांगों के लिए जीने में आसानी और बेहतर आर्थिक दशाओं का निर्माण करना है, जिन्हें अधिक चिकित्सा देखभाल एवं वित्तीय सहायता की जरूरत होती है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत परिवार पेंशन के लिए किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के बच्चे/भाई-बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को आसान और उदार बनाया जाएगा।
इस संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू होने वाली परिवार पेंशन संबंधी पात्रता के मानदंड शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे/भाई-बहन के मामले में उसी तरह लागू नहीं किए जा सकते।
