अक्षय अजय बेहरा (ब्यूरो हेड, छत्तीसगढ़), दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में पूरी हुई और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के अलावा पान मसाला और गुटखा पर लगने वाले GST के ऊपर भी विचार-विमर्श हुआ. जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है.
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए बड़े एलान:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों का बकाया 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा या जीएसटी क्षतिपूर्ति रकम जारी की जा रही है. इसके तहत 16 हज़ार 982 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इनके ऊपर फैसला हो गया है. दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों के जीएसटी मुआवजा को लेकर भी जानकारी दी गई. वित्त मंत्री ने साफ किया कि राज्यों के लिए इस रकम को जारी करने के बाद केंद्र सरकार पूरे पांच साल के लिए निर्धारित जीएसटी कंपनसेशन सेस को जारी कर देगी. इसको जीएसटी (राज्यों को कंपनसेशन), एक्ट 2017 के तहत तय किया गया था.
इन वस्तुओं पर घटा जीएसटी रेट :
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी का रेट 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जा रहा है. इस तरह अब आम जनता के लिए पेंसिल शार्पनर्स खरीदना सस्ता हो जाएगा. इसके अलावा लिक्विड गुड़ या तरल गुड़ (राब) पर भी जीएसटी रेट को घटाकर शून्य किया जा रहा है जो कि पहले 18 फीसदी था. अगर ये खुला बेचा जाता है तो इस पर शून्य फीसदी जीएसटी लगेगा जो कि पहले 18 फीसदी था. अगर ये लिक्विड गुड़ पैकैज्ड या लेबल्ड तरीके से बेचा जाता है तो इस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. इस तरह तरल गुड़ की खुदरा बिक्री पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है।
