नई दिल्ली: केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता (CEA) का दावा करने में विफल रहे, वे अब इसपर क्लेम कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा के लिए यह भत्ता मिलता है, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2,250 रुपये प्रति माह है।
- यह भत्ता 2 बच्चों की एजुकेशन पर मिलता है यानी एक कर्मचारी को क्लेम करने पर 4,500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। लेकिन कोरोनो वायरस के वजह से पिछले साल से स्कूल बंद हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी सीईए का दावा करने में विफल रहे।
पिछले महीने, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के कारण CEA क्लेम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
क्योंकि माता-पिता ने स्कूलों में ऑनलाइन फीस जमा की है। हालांकि दूसरी तरफ स्कूलों ने एसएमएस या ईमेल के जरिए छात्रों का रिजल्ट नहीं भेजा।
